
कबीरधाम में खाद्य सुरक्षा पर सवाल! क्या शिकायत के इंतजार में सोया रहता है विभाग?
कबीरधाम / शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ने विभाग की निगरानी व्यवस्था और कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के नारायणी इंटरनेशनल होटल का लाइसेंस तीन दिनों के लिए निलंबित किया गया है, वहीं बस स्टैंड स्थित एक बिरयानी सेंटर में अखाद्य रंग के इस्तेमाल का मामला सामने आने पर 5 किलो रोस्टेड चिकन नष्ट कराया गया। हैरानी की बात यह है कि विभागीय अधिकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई नियमित जांच के बजाय सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश साहू के अनुसार, नारायणी इंटरनेशनल होटल में साफ-सफाई और खाद्य गुणवत्ता से जुड़ी खामियां मिलने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई। वहीं बिरयानी सेंटर में अखाद्य रंग के इस्तेमाल की पुष्टि होने पर तैयार चिकन को नष्ट कराया गया।
शिकायत के बाद ही क्यों सक्रिय होता है विभाग
इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल विभाग की नियमित निगरानी व्यवस्था पर उठ रहा है। त्योहारों के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाने और विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने के दावे किए जाते हैं। लेकिन इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट आने के बाद कितने प्रतिष्ठानों पर दंडात्मक कार्रवाई हुई, कितनों को नोटिस जारी किया गया और कितनों के लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए गए, इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने क्यों नहीं आती।
क्या विभाग की जांच व्यवस्था केवल त्योहारों के दौरान औपचारिकता निभाने तक सीमित है? यदि नियमित निरीक्षण प्रभावी ढंग से हो रहे हैं तो खाद्य पदार्थों में अखाद्य रंग के इस्तेमाल और साफ-सफाई की गंभीर खामियां सामने आने के लिए सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है।
चुनिंदा प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, बाकी को खुली छूट
शहर में कई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे संचालित हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या विभाग इन सभी प्रतिष्ठानों की रसोई, खाद्य सामग्री के भंडारण, साफ-सफाई और खाद्य गुणवत्ता की नियमित जांच कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चुनिंदा संस्थानों पर कार्रवाई कर विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रहा है।
बहरहाल, एक-दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा सकती। जरूरत है कि विभाग नियमित जांच की कार्ययोजना, सैंपल रिपोर्ट और कार्रवाई का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करे, ताकि आम नागरिकों को पता चल सके कि उनकी सेहत को लेकर विभाग वास्तव में कितना गंभीर है।






