पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने PET मशीन खरीदी में अनियमितता का उठाया मुद्दा, रीपा के तहत औद्योगिक पार्क स्थापना एवं पीएम ग्राम सड़क योजना सहित स्वास्थ्य सेवा के विषय में पूछा प्रश्न
विधानसभा सत्र के तीसरे दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफ़ी (PET) स्कैन मशीन खरीदी में हुए अनियमितता को लेकर प्रश्न किया। इसके साथ ही उन्होंने कबीरधाम जिले में रीपा के तहत कितना औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जानी है? वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जनरेशन मशीन की खरीदी तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पंडरिया विधानसभा में सड़कों के निर्माण के संबंध में प्रश्न किया।
विधायक भावना बोहरा ने कहा कि पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफ़ी (PET) स्कैन मशीन स्वास्थ्य सेवाओं में एक अत्यंत ही आवश्यक मशीन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के गरीब मरीजों में कैंसर जैसी घातक बीमारी का पता लगाने में बहुत ही जरुरी है जिससे उनका सही समय पर ईलाज होने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने प्रश्न करते हुए पूछा कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के द्वारा किस वर्ष में पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफ़ी (PET) स्कैन मशीन क्रय की गई थी? इसके खरीदी हेतू निर्धारित नियमानुसार प्रशासकीय स्वीकृति शासन से ली गई थी या नहीं ? क्या शासन या विभाग ने पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफ़ी (PET) स्कैन मशीन की क्रय प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता की जाँच किसी गठित समिति द्वारा करायी गई है ? यदि हाँ तो जांच में परिणाम स्वरूप अनियमितता पायी गई या नहीं? जाँच रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति वर्तमान में क्या है और इसके आधार पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जिसके प्रतिउत्तर में लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने बताया कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के द्वारा वर्ष 2018 में पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (PET) मशीन का क्रय किया गया था एवं इसकी खरीदी हेतु नियमानुसार प्रशासकीय स्वीकृत नहीं ली गयी थी। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (PET) मशीन की क्रय प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता की जांच शासन के द्वारा 06 सदस्यीय समिति निर्मित की गयी थी, जांच में परिणाम स्वरूप PET मशीन की क्रय के संबंध में अनियमितता पायी गयी जिसके आधार पर छ.ग. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा PET CT के क्रय में किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में संचालक चिकित्सा शिक्षा को प्रकरण में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया। डॉ. विवेक चौधरी के द्वारा उपरोक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार छ.ग. शासन चिकित्सा शिक्षा के निर्देश को स्थगित किया गया। यह प्रकरण आज दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
भावना बोहरा ने कबीरधाम जिला अंतर्गत रीपा के तहत औद्योगिक पार्क की स्वीकृति के संबंध में प्रश्न पूछते हुए जानकारी मांगी की कबीरधाम जिले में किन-किन स्थानों में औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति मिली है और शासन द्वारा कुल कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? औद्योगिक पार्क में स्थापित उत्पादन इकाईयो में कौन-कौन से उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है? इन उत्पादों के निर्माण एवं संचालन की जिम्मेदारी कौन-कौन से स्व सहायता समूह को दी गई है? अब तक कुल कितने मात्रा में उत्पाद निर्मित किए गए एवं बेचे गये हैं? इसके साथ ही उन्होंने कुशल प्रशिक्षक, कर्मचारियों के वेतन तथा उपकरण खरीदी एवं उपलब्धता के विषय में भी प्रश्न किया। जिसके उत्तर में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी ने जवाब देते हुए बताया कि कबीरधाम जिले के 4 विकासखण्डों कवर्धा, बोड़ला, सहसपुर लोहरा एवं पंडरिया में (प्रति विकासखंड में दो) कुल 8 औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति मिली है तथा प्रति औद्योगिक पार्क हेतु 2 करोड़ यानी कुल 16 करोड़ रुपए की शासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कवर्धा विकासखंड में ग्राम मजगांव एवं दशरंगपुर, बोड़ला विकासखंड में ग्राम सिल्हाटी एवं दलदली, सहसपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम रणवीरपुर एवं पेंड्रीतराई (सुरजपुरा) में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जानी है जहाँ सभी उपकरण उपलब्ध हैं एवं कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जा रहा है और महिला स्व सहयता समूहों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य इसका सञ्चालन हो रहा है। साथ ही इस पार्क में सेनेटरी नैपकिन, पेपर कप, आचार-पापड़, गोबर पेंट, नमकीन प्रोडक्ट,मसाला उत्पादन, दोना पत्तल जैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य एवं दैनिक उपयोग की चीजों का निर्माण स्वसहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है।
इसके बाद भावना बोहरा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण क लेकर प्रश्न किया कि 1 जनवरी, 2024 से 30 नवंबर, 2024 तक पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है ? कितनी सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृति हेतु लंबित हैं एवं लंबित सड़कों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी ? निर्माण कार्य हेतु कितनी रस्शी स्वीकृत हुई हैं, गुणवत्ता की जांच की गई है या नहीं और क्षेत्रवासियों द्वारा सड़क के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं? उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 01 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएम-जनमन) के तहत 26 सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है तथा समस्त सड़कों की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत मरम्मत कार्य हेतु विधानसभावार कार्यवार राशि प्राप्त नहीं होती बजट में एकमुश्त राशि प्रावधान किया जाता है। जिन सड़कों में मरम्मत कार्य कराया गया है, उन सड़कों में भुगतान की राशि का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि मरम्मत कार्यों के संबंध में क्षेत्रवासियों से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
स्वास्थ्य विभाग के संबंध में प्रश्न करते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पूछा ने कि कबीरधाम जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस- किस मद से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जनरेशन मशीन कितनी मशिने खरीदी गई, कितनी मशीन चालू और कितनी मशीन बंद हैं? वर्तमान में किस शासकीय संस्थान में इन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है तथा पीएम केयर्स से कितने वेंटीलेटर प्राप्त हुए और इनमें से वर्तमान में कितने वेंटीलेटर चालू स्थिति में हैं और कितने बंद/खराब हो चुके हैं? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि कबीरधाम जिले में उक्तअवधि में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जनरेशन मशीन का क्रय नहीं किया गया तथा पीएम केयर्स से 01 वेंटिलेटर प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में चालू अवस्था में हैं।
